शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आणि दिलासा देणारी माहिती समोर येत आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार की नाही, होणार असेल तर कोणाला आणि कशा पद्धतीने होणार, याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून संभ्रम होता. मात्र आता शासनाच्या हालचाली पाहता कर्जमाफीच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. बँकांकडून शेतकऱ्यांचा डेटा मागवला जात आहे, समितीचा अभ्यास सुरू आहे आणि एप्रिल महिन्यात महत्त्वाचा अहवाल सादर होणार आहे. या लेखात आपण कर्जमाफीची सद्यस्थिती, शेतकरी संघटनांची मागणी, शासनाची भूमिका आणि शेतकऱ्यांनी सध्या काय तयारी करावी याची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

 

कर्जमाफीबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा नाही, मात्र प्रक्रिया सुरू

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी निश्चित झाली आहे का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. सध्या शासनाकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. कर्जमाफी कोणत्या वर्षापर्यंतच्या थकीत कर्जासाठी असेल, चालू कर्जदारांना लाभ मिळणार का, की फक्त थकबाकीदारांनाच कर्जमाफी दिली जाणार, याबाबतही अजून स्पष्टता नाही. तरीसुद्धा शासनाच्या आदेशानुसार बँकांकडून माहिती गोळा केली जात आहे, याचा अर्थ कर्जमाफीची पार्श्वभूमी तयार केली जात असल्याचे निश्चित मानले जात आहे. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक शेतकरी वंचित राहिले होते, तोच डेटा आता शासनाला पुन्हा तपासायचा आहे, असेही समजते.

 

शेतकरी संघटनांची जोरदार मागणी आणि मुख्यमंत्र्यांचे सकारात्मक संकेत

शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून कर्जमाफीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः 2025 मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी नवीन कर्ज घेतले आहे, किंवा जुन्या कर्जाचे नूतनीकरण केले आहे आणि अतिवृष्टीमुळे ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत, अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीमध्ये सामावून घ्यावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. या शेतकऱ्यांचे कर्ज मार्चनंतर थकीत झाले, तरी त्यांनाही न्याय मिळावा, अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनीही सकारात्मक वक्तव्य केले असून, या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणे गरजेचे आहे, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे.

 

उच्चस्तरीय समितीचा अभ्यास आणि एप्रिलमध्ये अहवाल

शासनाने या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत केलेली आहे. ही समिती विविध मुद्द्यांचा अभ्यास करत असून, वेगवेगळ्या विभागांकडून अहवाल मागवत आहे. कर्जमाफीचा आर्थिक भार, लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या, पूर्वीच्या योजनांचा अनुभव, आणि सध्याची परिस्थिती या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात ही समिती आपला अंतिम अहवाल शासनाला सादर करणार आहे. या अहवालावर पुढील निर्णय अवलंबून असणार आहे.

 

सहकारी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सविस्तर डेटा संकलन

सध्या सर्व सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. या प्रक्रियेत सोसायट्यांच्या स्तरावर काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज, थकीत कर्जाची रक्कम, शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक, फार्मर आयडी, सातबारा उतारा, सेव्हिंग अकाउंटची माहिती, आधारशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर अशा अनेक बाबी जमा केल्या जात आहेत. आता फार्मर आयडी लागू झाल्यामुळे सातबारा फक्त नावापुरता मागवला जात असून, मुख्य डेटा फार्मर आयडीच्या आधारे घेतला जात आहे. यामुळे शासनाला शेतकऱ्यांची अचूक माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे.

 

मयत शेतकऱ्यांचे वारस आणि पूर्वीच्या कर्जमाफीतील अनुभव

ज्या शेतकऱ्यांचा कर्ज घेतल्यानंतर मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या वारसदारांची माहितीही गोळा केली जात आहे. वारसदारांचे प्रमाणपत्र आणि संबंधित कागदपत्रे मागवली जात आहेत. यामागचे कारण म्हणजे, 2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक मयत शेतकऱ्यांचे वारस लाभापासून वंचित राहिले होते. काही ठिकाणी सामूहिक जमीन, जास्त खातेदार किंवा कागदपत्रांची कमतरता यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. यावेळी तशी परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी आधीच कागदपत्रे पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला जात आहे.

 

शेतकऱ्यांनी सध्या काय करावे?

कर्जमाफी अजून निश्चित नसली, तरी प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे तयार ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपण थकबाकीदार असाल किंवा चालू कर्जदार असाल, तरी सोसायटीकडून मागितलेली सर्व माहिती वेळेत द्यावी. यामुळे पुढील टप्प्यात कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू झाली, तर कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही. सध्या ही प्रक्रिया मुख्यतः सहकारी बँकांपुरती मर्यादित आहे. खाजगी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचा डेटा कसा घेतला जाणार, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. तोपर्यंत सहकारी सोसायटीमार्फत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर द्यावा.